प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना :

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हमारे प्यारे देशबासियों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने “प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना” का आरम्भ 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत सभी बेघर और कच्चे मकानों में रहने बाले लोगो को पक्का मकान बनाने के लिए सहायता प्रदान की है। इस योजना के चलते 2016-17 से लेकर 2018-19 तक तीन वर्षों में 81975 रुपये खर्च हुए है। इन तीन वर्षों में एक करोड़ लोगो के घरों को पक्का बनाने के लिए मदद प्रदान की गई है। इस योजना से पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ दिया जायेगा। केंद्र सरकार ने इस प्रधानमंत्री आवास योजना को ध्यान में रखते हुए कुछ फैसले लिए है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण के क्षेत्रों में वर्ष 2018 में 51 लाख घरों को बनाने का निर्णय लिया है। उसके बाद इस “प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना” वर्ष 2019 में 1 करोड़ घरों को बनाने का निर्णय किया है। अब केंद्र सरकार ने घरों को बनाने का समय 18-36 महीनों से घटाकर 6-12 महीनों तक क्र लिया है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना :

नरेंद्र मोदी सरकार ने 23 मार्च को बैठक में ग्रामीण को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2022 तक जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग है उनकी पक्का मकान बनाने के लिए सहायता करेगी। इस योजना के चलते घरों को बनाने की संख्या 4 करोड़ हो गई है| 2016-17 में लगभग 32 लाख घरों बनाये गाये जबकि 2016 में लगभग 18 लाख घरों का निर्माण हुआ था। इस योजना का नाम पहले इंदिरा आवास योजना हुआ करता था। फिर बाद में 2016 में इसका नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना रखा गया। फिर इस योजना की राशि को दोगुना कर दिया गया और घर बनाने के क्षेत्र भी भड़ा दिए गए। केंद्र सरकार ने 2017-18 में इस योजना के तहत घर बनाने के कार्य के लिए 15000 करोड़ रुपये निर्धारित किये। इस प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पहले वित्तीय लाभ जो था उसको भी 75,000 से 1.20 लाख रुपए बढ़ा दिया गया है और क्षेत्रफल को भी 22 वर्ग मीटर से लेकर 25 वर्ग मीटर तक कर दिया है। इस योजना में शौचालय बनाने के लिए 12000 रूपए की अतिरिक्त राशि दी जायेगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का ऑनलाइन कार्य जो है बो 2018 में शुरू हो गए हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लक्ष्य :

  • इस योजना से जिन जिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगो को लाभ हुआ है उनकी सामाजिक-आर्थिक-जातीय जनगणना की सूचनाओं का प्रयोग कर किया जाएगा।
  • इस योजना से जिन जिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगो को लाभ हुआ है उनकी सूची ग्राम सभा को दी जाएगी।
  • घरों के निर्माण की क़ीमत केंद्र एवं राज्य सरकार तय करेगी जिसमे जो समतल क्षेत्र होंगे उनकी कीमत 60:40 के अनुपात में तथा पहाड़ी क्षेत्रों की कीमत 90:10 के अनुपात में रखी जाएगी।
  • जिन लोगो को इस योजना से लाभ होगा उनके खाते में सीधे धनराशि भेजी जाएगी।
  • हर मकान की संरचना उसके क्षेत्र के अदार पर बनाई जाये गी ताकि प्राकृतिक आपदाओं से बचा सकें।
  • जो लोग मकान बनाते है उनकी कमी को देख़ते हुए उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।
  • मकान बनाने के लिए जिस समान का उपयोग होता है जैसे ईंटे, सीमेंट या फ्लाई एश इनको बनाने काम मनरेगा के अंतर्गत होगा।
  • मकान बनाने के लिए 70,000 रुपए तक का ऋण लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • मकान में 20 वर्ग मीटर में भोजन बनाने के स्वच्छ स्थान बनाया जाये गा।
  • प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के साथ जुड़े सभी लोगो को गहन क्षमता सर्जक प्रक्रिया रखी जाएगी।
  • जिला या ब्लॉक में काम कर रहे लोगो को तकनीकी सुविधाएं के लिए मदद मुहैया कराई जाएगी।
  • मदद मुहैया करवाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने नेशनल टेकनीकल सपोर्ट एजेंसी का गठन किया है।
  • मकान एक आर्थिक सम्पत्ति है स्वास्थ्य , शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों में उन्नति में योगदान देता है।
  • ग्रामीण आवास योजना भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोज़गार प्रदान करता है।
  • रहने के लिए सबसे पहले बेहतर वातावरण और फिर अच्छे मकान होना चाहिए जिससे मानव विकास के स्वास्थ्यए पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जीवन स्तर बेहतर होता है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की विशेषताएं:

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने बाले एक करोड़ लोगो के आवास के निर्माण के लिए 2016-17 से 2018-19 तक तीन वर्षों में मदद प्रदान की जाएगी। समतल क्षेत्रों के लिए 1,20,000 प्रति एकक और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 प्रति एकक की सहायता की जाएगी। 21,975 करोड़ रुपए की मदद राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) करेगी। जिन जिन लोगो को इस योजना का लाभ हुआ है उनकी पहचान सामाजिक-आर्थिक-जातीय जनगणना- 2011 का उपयोग करके की जाये गी। इस योजना में सहायता के लिए नेशनल टेकनिकल सपोर्ट एजेंसी बनाई गई है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। इसका लाभ ग्राम सभा द्वारा दी गई सूची के अनुसार लाभ दिया जाएगा|

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभ :-

  • यह स्कीम सभी सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, हाउसिंग फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक में उपलब्ध है, aap in me से kisi भी ऑप्शन को चुन सकते है और जो ठीक लगे उसमे अप्लाई कर सकते है |
  • इस स्कीम के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते है इस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन |
  • कॉमन सर्विस सेन्टर भी कई जगह पर खुले है आप वह भी आवेदन कर सकते है |
  • अगर बैंक इस स्कीम के लिए आपको मना कर रहा है और आप चाह कर भी अप्लाई नहीं कर पा रहे है और आप इस स्कीम के योग्य भी है तो सरकार ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर
  • शुरू किया है जो नेशनल हाउसिंग बोर्ड के अंडर है आप उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मदद ले सकते है |
  • हेल्पलाइन नंबर :- 1800-11-3377
  • यह स्कीम अगले दो सालों तक ही लागू है तो आप जल्दी से अप्लाई कर सकते है अगर आपकी इनकम 6 लाख से ज्यादा है तो आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते है और अगर इस स्कीम की डेडलाइन बढ़ती है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा |
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